सम्भव भए

हामीलाई चाहना नहुदा नहुदै पनि कर लागेकै छ । यसर्थ कर भनेको तपाई हाम्रो बेमन्जुरी हो । यो हरकोहिको इच्छा बिपरित बाध्यकारी छ । यसले धनि गरिब, जातीयतामा सानो ठूलो या अन्य विषयहरूमा ध्यान दिदैन । मात्र यसले आय तथा सम्पत्तिको क्षेत्राधिकार भित्र कम र बढि पर्दछ भन्ने विषयसँग सम्बन्ध राख्दछ । तरपनि अन्ततः तपाई हाम्रो चित्त नबुझाइको रकम(कर राजश्व) समग्र देश बिकासको निम्ति भने अनिवार्य र अपरिहार्य छ ।

यसर्थ पनि नेपाल सरकारको निर्धारित मिति र निर्धारित दररेट अनुसार सबैले आ आफ्नो सम्पत्ति र आयको यथार्थ एवं वास्तविक विवरण पेश गरि कर तथा राजश्व तिर्नु हाम्रो दायित्व र कर्तव्य हुन आउँछ । तर हामीले राज्यलाई कर तिर्दैमा हाम्रो कर्तव्य समाप्त चाहि हुदैन । किनभने उत्त संकलित कर तथा राजश्व के कति मात्रामा संकलन भयो र के कस्ता प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गरियो भन्ने विषयमा हामी स्वयंले पनि चासो राख्नु पर्दछ । आवश्यक परेको खण्डमा सरकारलाई झकझक्याउने र खबरदारी गर्ने काम पनि हामीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ आजको यस अंकमा हामी समग्र करदाताहरूको अधिकार र कर्तव्यको आँखीझ्यालबाट हामीले तिर्ने कर तथा राजश्वले सम्भव भए के कस्ता काममा सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्ने विषय प्रस्तुत गर्दछु ।

शिक्षा क्षेत्रमा

सर्वप्रथम, नेपाल सरकारद्दारा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा छुट्याइएको भए तापनि कयौं विद्धालयहरूमा अझपनि अवैधानिक परीक्षा शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । निःशुल्क भनिएको शिक्षा सशुल्क व्यवसायप्रति बढि केन्द्रित हुदै गइरहेको छ । यसर्थ सम्भव हुन्छ भने हामीले तिर्ने कर राजश्वले विविध क्षेत्रमा छरिएर रहेका अनेक विद्धालयहरूलाइ मर्ज गरी एउटै गुणस्तरीय विद्धालय वा विश्वविद्धालय बनाइ विद्धार्थीहरूलाइ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरि उनिहरूको उज्वल भविष्य निर्माण तर्फ ध्यान दिनु अति आवश्यक छ । यसले सरकारद्दारा छुट्याइएको विशेष अधिकारको कार्यान्वयको साथै स साना रूपमा खर्च भइरहेको श्रम, समय, सीप र पूजीँको व्यवस्थापनमा समेत मद्दत पुर्याउनेछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा

राष्टृपति, उप राष्टृपति, प्रधानमन्त्रि तथा उच्च अहोदाका नेताहरू नेपालको अस्पतालमा उपचार नगराइ अनि नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त अस्पतालबाट रेफरको स्विकृति नै नलिइ स्वास्थ्य उपचारको खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्ने सहमतिमा आफ्नो सन्तति समेतलाइ बिदेश लगेर जाने चलन अझसम्म कायमै छ । यसले एकातिर हाम्रो देशको अस्पतालहरू हामी जस्ता दुइ छाक टार्नेहरूका औकातसम्मको लागि मात्र रहेछ । अनि हाम्रो राष्टृपति, उप राष्टृपति, प्रधानमन्त्रि तथा उच्च अहोदाका नेताहरूको सामान्य उपचारको निम्ति समेत योग्य रहेनछ भन्ने कुराप्रति इंकित गरिरहेको पो हो कि भन्न सकिन्छ । अर्कोतिर उनिहरूसँगै गएका उनिहरूको सन्तान समेतको खानबस्ने खर्च नेपाल सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

के हामीले तिरेको कर तथा राजश्वले आफ्नै देशमा सुविधा सम्पन्न र प्रविधियुत्त अस्पताल निर्माण गर्न प्रयाप्त छैन र ? यदि प्रयाप्त र सम्भव भए हामीले तिरेको कर राजश्वले अति शिघ्र नेपालमै एक सुविधा र प्रविधि सम्पन्न अस्पतालको निर्माण गरि राज्य कोषमा बढिरहेको फजुल खर्च कटौति गरियोस । साथसाथै राष्टृपति, उप राष्टृपति, प्रधानमन्त्रि तथा उच्च अहोदाका नेताहरूलाइ पनि हामी सर्वसाधारणझै व्यवहार गरि उनिहरूको स्वास्थ्य उपचार नेपालमै गरियोस ।

यातायात क्षेत्रमा

बजेट बढि से बढि दुर्गम र बिकट क्षेत्रको बिकासको निम्ति छुट्टिनु र प्रयोग हुनु अति जरूरी छ । तर, वर्ष बित्छ बिकट र दुर्गम गाउँको मुहार भने जस्ताको त्यस्तै रहन्छ । यसर्थ सम्भव भए सवारी साधनमा लाग्ने कर तथा राजश्वले वर्षायाममा उदास हुने दुर्गम र बिकट गाउँको मुहारमा सधैंको निम्ति मुस्कान छाउन सक्ने उच्चस्तरीय मोटरबाटोको निर्माण गरियोस ।

विद्धुत क्षेत्रमा

हाम्रो देशमा साना तथा ठूला गरि ६ हजार नदीहरू छन । आर्थिक तथा प्राविधिक सामर्थ्यबाट ४२ हजार मेघावाट विद्धुत उत्पादन गर्न सकिने क्षमता रहेको छ । तापनि विद्धुत उर्जा भने भारतबाटै किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यसर्थ हामीले तिरेको विद्धुत महशुल राजश्वले कर्मचारीको जिवस्तर माथि उकास्ने काममा भन्दा बढि विद्धुत उर्जाको दीगोपना उकास्ने क्षेत्रमा प्रयोग हुनु जरूरी छ । साथै सम्भव भए बैकल्पिक उर्जा विकासको क्षेत्रमा समेत ध्यानाकर्षण होस ।

खानेपानी क्षेत्रमा

यो लेख्नु प्रिय त छैन तर यथार्थ छ कि, जलश्रोतमा विश्वको दोश्रो धनि देश हाम्रो नेपाल । तर हाम्रै नेपालको राजधानि भने काकाकुल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । खानेपानीको हाहाकारीले राजधानीवासिहरूको अवस्था अति दयनीय तुल्याएको छ । यसकारण सम्भव भए पर्वतारोहण शुल्क तथा अन्य पर्यटक आवगमण मनोरञ्जन कर तथा राजस्वले खानेपानी व्यवस्थापनको विकास र विस्तार गर्ने अन्य नयाँ नयाँ योजना तथा संघ संस्थाहरूको परिचालन गरि जलश्रोतको धनि देशको परिचय सिद्द होस ।

जिविकोपार्जन क्षेत्रमा

भत्ता दुर्गम र बिकट क्षेत्रमा काम गर्ने वा भ्रमणमा खट्ने कर्मचारीको निम्ति मात्र छुट्याउँदा राम्रो होला । सुगम शहरमा बस्ने अझ भन्ने हो भने संविधानसभा सदस्यहरू जो सत्ता र पदीय मोहजालको विषय भन्दा माथि उठ्न सक्दैनन्, चिल्लो कारमा दलबल गर्छन उनिहरूको निम्ति किन भत्ता ? निर्धारित समयमा निर्धारित काम गरेको भए पो भत्ता । यसर्थ उनिहरूको मासिक भत्ताबाट केहि प्रतिशत रकम आंशिक रूपमा कटौति गरि उत्त रकम दुर्गम र बिकट क्षेत्रको जनताहरूको जिविकोपार्जन विकासको निम्ति प्रयोग गरियोस ।

दिन परदिन हाम्रो हजारौं युवाहरू बिदेशि मरभुमिमा उट, भेडा चराउन, चर्को घाममा पशुझै काम गर्न विवस छन । लाखौं शिक्षित बेरोजगार युवाहरू आर्थिक पिडा असह्य भइ अनैतिक र अवैधानिक काम गर्न बाध्य छन । युवाहरूलाइ चाहिएको बेलामा मात्र प्रयोग परिचालन गर्ने कठ्पुतली बनाइएको छ ।

यसर्थ सम्भव भए सरकारी अहोदामा बसेका ति तमाम ब्यत्तिहरू जो बिदेश भ्रमण या अन्य काममा खटिइदा भ्रमण भत्ता लिने गर्छन । उच्च अहोदाको आडमा भ्रष्टचार गर्छन । हो उनिहरूको दैनिक भ्रमण भत्ता मध्येबाट केहि प्रतिशत रकम आंशिक रूपमा कट्टा गर्ने साथै भ्रष्टचार गर्नेले बिगो समेत तिरेको एकमुष्ट रकम जम्मा गरि नयाँ औधोगिक क्षेत्र निर्माणको निम्ति लगानि गरियोस । ता कि हाम्रो देशको पानी, खानी र जवानीहरू स्वदेशमै प्रयोग र परिचालन होस । शिक्षित बेरोजगारहरूको पसिनाले आफ्नै स्वदेशको माटो मलिलो बनाउने अवसर पाउन ।

बिगत वर्षहरूको समाचार, तथ्यांक र कार्य व्यवहारले देखाइसकेको छ कि, प्रायशः निजामति कर्मचारीहरूले तलब भन्दा बढि घुस लिन रूचाउँछन । यसर्थ सम्भव भएसम्म निजामति कर्मचारीहरूलाइ हामीले तिरको कर राजश्वले मनखुस रूपमा मासिक तलब र भत्ता पुगी पद अनुसारको जिवनस्तर कायम रहोस । ता कि, उनिहरूबाट भइरहेको भ्रष्टचार हटाउन नसके तापनि धेरै हदसम्म घटाउन भने अवश्य सकिने छ ।